सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन, २०८२ ले सुन–चाँदी व्यवसायीलाई के भन्छ?

एक जना ग्राहक पसलमा आउनुहुन्छ, पन्ध्र लाख रुपैयाँ बराबरको गहना छान्नुहुन्छ र झोलाबाट नगद निकाल्न थाल्नुहुन्छ। धेरै पसलका लागि यो खुसीको क्षण हो। तर आजको कानुनी अवस्थामा यही क्षण सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ, किनभने त्यो भुक्तानी कसरी लिइयो, ग्राहक को हुनुहुन्थ्यो र त्यसको अभिलेख कहाँ राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पछि तपाईंले नै दिनुपर्ने हुन्छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ ले यही विषयलाई व्यवस्थित बनाएको छ। निर्देशन २०८२ असार ३० मा जारी भएको थियो र २०८२ कात्तिक २१ मा यसको पहिलो संशोधन भइसकेको छ। यसअघिको २०७७ सालको निर्देशन खारेज भइसकेकाले अब पालना गर्नुपर्ने आधार यही हो।

पहिलो कुरा: तपाईं यसको दायरामा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न?

धेरैको बुझाइ यस्तो छ कि यो कानुन बैंक र वित्तीय संस्थाका लागि मात्र हो। वास्तविकता फरक छ। निर्देशनले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने आयातकर्ता, वितरक, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता सबैलाई “सूचक संस्था” भनेको छ। पसलको आकार सानो होस् वा ठूलो, दायित्व उस्तै हो।

बहुमूल्य धातु वा वस्तुको परिभाषा पनि फराकिलो छ। यसभित्र सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम र रुथेनियम पर्छन्। त्यसैगरी डायमण्ड, स्याफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरन्डम र एकुमेरिन तथा तीबाट बनेका गहना पनि यसैभित्र पर्छन्। माथिका धातु दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मिसिएका अन्य धातु वा वस्तु समेत दायरामा आउँछन्।

पसलभित्रको तयारी: कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा

निर्देशनले पहिलो अपेक्षा गरेको कुरा हो, पसलको आफ्नै लिखित नीति तथा कार्यविधि। त्यसमा कर्मचारीको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन, जोखिम व्यवस्थापनको आधार, ग्राहक तथा कारोबारको पहिचान र अद्यावधिक गर्ने प्रणाली, अनि अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबार चिन्ने आधार स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ।

दोस्रो, जोखिम मूल्याङ्कन। ग्राहक र कारोबारलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरी त्यसको लिखित अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्छ। विभागले माग गरेका बखत यो तुरुन्तै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको स्वतन्त्र समीक्षा पनि गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तेस्रो, कार्यान्वयन अधिकारी। व्यवस्थापन तहको कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कार्यान्वयन अधिकारी तोकी निजको नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरण विभाग तथा वित्तीय जानकारी इकाईलाई तत्काल दिनुपर्छ। पछि त्यो व्यक्ति वा विवरण फेरिएमा सोको जानकारी पनि तुरुन्तै पठाउनुपर्छ। यसबाहेक लगानीकर्ता, व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण वा तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनु पनि पसलकै दायित्व हो।

ग्राहक चिन्नु भनेको नाम टिप्नु मात्र होइन

ग्राहक पहिचान गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेख प्रयोग गर्न सकिन्छ, र नागरिक एप मार्फत पहुँच लिएर पनि पहिचान गर्न मिल्छ। पहिचानको सम्पुष्टि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएको मोबाइल नम्बर, विद्युतीय ल्याप्चे वा हस्ताक्षरबाट गर्न सकिन्छ। प्राविधिक कारणले यो सम्भव नभएमा ऐन र नियमावली अनुसार हुने गरी आन्तरिक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

बेनामी वा काल्पनिक नाममा कुनै पनि कारोबार गर्न वा गराउन पूर्ण रूपमा निषेध छ। ग्राहक उच्च जोखिमयुक्त देखिएमा, उच्च पदस्थ व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्य तथा सम्बद्ध व्यक्ति भएमा, अथवा कारोबार जटिल, ठूलो वा असामान्य प्रवृत्तिको देखिएमा वृहत् ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ र वास्तविक धनी को हो भन्ने सम्पुष्टि गर्नुपर्छ। कसैले अर्काको तर्फबाट कारोबार गरिरहेको छ कि छैन भन्ने पनि यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिचान एक पटक गरेर पुग्दैन। उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको विवरण कम्तीमा छ महिनामा एक पटक अद्यावधिक गर्नुपर्छ। ग्राहकको कारोबार निजको पहिचान विवरणसँग मेल नखाएमा वा दिइएको सूचनाको सत्यतामा शंका लागेमा तत्कालै अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पैसा कसरी लिने: यहीँ धेरै पसल चुक्छन्

निर्देशनको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवस्था यही हो। पसलले आफ्नो कारोबार व्यवसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैंक खाताबाट मात्र गर्नुपर्छ। साहुजीको व्यक्तिगत खाता, कर्मचारीको खाता वा परिवारका सदस्यको खाता प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो व्यवस्था करका दृष्टिले मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसैगरी एक पटकमा रु. दश लाख वा सोभन्दा बढीको बहुमूल्य धातु वा वस्तु बिक्री गर्दा रकम ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक खाताबाटै भुक्तानी लिनुपर्छ। खरिद र बिक्री दुवैमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि निर्देशनले भनेको छ। विद्युतीय भुक्तानीमा सीमाका कारण अप्ठ्यारो परेमा सीमा थप गर्न विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।

कहिले र कहाँ प्रतिवेदन पठाउने?

कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा रु. दश लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरेमा त्यसलाई सीमा कारोबार भनिन्छ। यस्तो कारोबारको विवरण कारोबार भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईको goAML प्रणाली मार्फत पठाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरेको खरिदमा भने यो विवरण पेस गर्नु पर्दैन।

शंकास्पद कारोबारको हकमा नियम फरक छ। यहाँ रकमको कुनै सीमा हुँदैन, र कारोबार सम्पन्न नभई प्रयास मात्र भएको अवस्था पनि दायरामा पर्छ। यस्तो देखिएमा तत्काल goAML मार्फत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, यस्तो प्रतिवेदन पेस गरेको कुरा ग्राहक वा अन्य कसैलाई जानकारी गराउन पाइँदैन; गोपनीयता भङ्ग गरेमा ऐन बमोजिम सजाय हुन्छ।

यसबाहेक अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित ढाँचामा अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र विभागमा पठाउनुपर्छ। सूचीकृत परिपालना परीक्षकबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र परिपालना परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। सम्पूर्ण विवरण, अभिलेख र प्रतिवेदन कारोबार वा व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिले पाँच वर्षसम्म, विद्युतीय माध्यममा समेत, सुरक्षित राख्नुपर्छ।

पालना नगरे के हुन्छ?

निर्देशनले कारबाहीको स्पष्ट सिँढी तय गरेको छ। नीति तथा कार्यविधि नबनाएमा पहिलो पटक लिखित रूपमा सचेत गराइन्छ, दोस्रो पटक रु. एक लाख जरिवाना हुन्छ र तेस्रो पटक गम्भीरताका आधारमा रु. दश लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना हुन सक्छ। त्यसपछि पनि सुधार नभए जरिवानासहित दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही हुन्छ।

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था लागू नभएमा, उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा वा वास्तविक धनी पहिचानको व्यवस्था नभएमा पनि यस्तै क्रमिक कारबाही हुन्छ, जसमा तेस्रो पटकदेखि रु. पचास लाखसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ। बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा गम्भीरताका आधारमा रु. एक लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना हुन्छ। सीमा वा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन समयमा नपठाएमा वित्तीय जानकारी इकाईले रु. एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।

अन्त्यमा

यी व्यवस्थाहरू हेर्दा बोझिलो लाग्न सक्छन्, तर व्यवहारमा गर्नुपर्ने काम सीमित छन्। एउटा लिखित नीति र कार्यविधि, एक जना तोकिएको कार्यान्वयन अधिकारी, ग्राहकको परिचय खुल्ने दुरुस्त अभिलेख, फर्मकै बैंक खाताबाट हुने भुक्तानी, र समयमै पठाइने प्रतिवेदन। यत्ति भयो भने निर्देशनको ठूलो हिस्सा स्वतः पालना हुन्छ।

सुरुमा उल्लेख गरिएको पन्ध्र लाखको नगद भुक्तानीको प्रसङ्गमा फर्कौं। त्यो रकम ग्राहककै बैंक खाताबाट लिइयो, ग्राहकको परिचय खुल्यो र सीमा कारोबारको विवरण समयमै पठाइयो भने त्यो बिक्री पसलका लागि सुखद नै रहन्छ। नत्र त्यही एउटा कारोबारले वर्षौंको मिहिनेतमाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ। कानुन पालना गर्नु भनेको झन्झट मोल्नु होइन, व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउनु हो।

(यो लेख सामान्य जानकारीका लागि मात्र तयार पारिएको हो। कुनै निर्णय लिनुअघि निर्देशन, ऐन तथा नियमावलीको मूल पाठ हेरी परामर्श लिनुहोस्।)

– सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन २०८२, सूचक संस्था, बहुमूल्य धातु कारोबार, सुन चाँदी व्यवसायी कानुन, ग्राहक पहिचान KYC, शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन

-AML directive Nepal 2082, reporting entity Nepal, precious metals dealer compliance, gold and silver business AML, KYC requirements Nepal, suspicious transaction report Nepal